8th Pay Commission:केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा की है| यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार के लिए सिफारिश तैयार करेगा|
- राजस्थान में कमेटी गठन: अजमेर में हुई बैठक में राज्य सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी बनाने का फैसला लिया।
- केंद्र सरकार की तैयारी: केंद्र सरकार ने आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों के नामों पर चर्चा शुरू की है।
- लक्ष्य:
- महंगाई भत्ता (DA) और मूल वेतन को मर्ज करना।
- निजी क्षेत्र के साथ वेतन समानता लाना।
8th Pay Commission की संभावित सिफारिशें
वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी:
- मूल वेतन: 7वें वेतन आयोग (18 महीने के DA) के आधार पर वेतन में 20-25% की वृद्धि।
- DA मर्जर: वर्तमान 50% DA को मूल वेतन में शामिल कर ह्रास राशि (Fitment Factor) 3.0 से बढ़ाकर 3.68 करने का प्रस्ताव।
- महंगाई भत्ता: DA को हर 3 महीने के बजाय मासिक आधार पर जारी करने की योजना |
रिटायरमेंट लाभ:
- पेंशन: पेंशनधारियों को मिलने वाली पेंशन में 15-20% की वृद्धि।
- ग्रेच्युटी सीमा: वर्तमान ₹20 लाख को बढ़ाकर ₹30 लाख करने का प्रस्ताव।
8th Pay Commission: नए भत्ते:
- Work From Home भत्ता: IT और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए नया भत्ता।
- स्वास्थ्य बीमा: कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करना।
8th Pay Commission: किन्हें मिलेगा लाभ?
- केंद्रीय कर्मचारी: IAS, IPS, रेलवे, डिफेंस, और सभी विभागों के कर्मचारी।
- राज्य कर्मचारी: राजस्थान सहित सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारी।
- पेंशनधारी: सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार।
8th Pay Commission: कब तक लागू होंगी सिफारिशें?
- रिपोर्ट जमा करने की तारीख : केंद्र सरकार को रिपोर्ट January 2026 तक मिलने की उम्मीद |
- लागू होने की तारीख : 1 January 2026 से नई वेतन संरचना प्रभावी हो सकती है|
वेतन आयोग का बजट पर असर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी खजने पर ₹1.5-2lakh crore का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है| हालाँकि, सरकार का दावा है की GST और Income Tax collection बढ़ने से यह व्यवस्थित होगा|
FAQ
- 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?
- जनवरी 2026 तक रिपोर्ट जमा होने की उम्मीद।
- क्या DA को मूल वेतन में मिलाया जाएगा?
- हां, DA के 50% हिस्से को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा।
- वेतन वृद्धि कितनी होगी?
- 20-25% वेतन वृद्धि का अनुमान।
- क्या राज्य सरकारें भी इस आयोग को लागू करेंगी?
- हां, राजस्थान सहित अधिकांश राज्य इसे फॉलो करेंगे।
- पेंशन कितनी बढ़ेगी?
- पेंशन में 15-20% की बढ़ोतरी हो सकती है।
- ग्रेच्युटी सीमा क्या है?
- प्रस्तावित सीमा ₹30 लाख है।
- क्या नए भत्ते मिलेंगे?
- वर्क फ्रॉम होम और स्वास्थ्य बीमा जैसे नए भत्ते शामिल हो सकते हैं।
- क्या यह आयोग निजी क्षेत्र को प्रभावित करेगा?
- हां, निजी कंपनियां भी वेतन संरचना में बदलाव कर सकती हैं।
- कर्मचारी संघों की मांग क्या है?
- वे Fitment Factor 3.68 के बजाय 4.0 करने की मांग कर रहे हैं।
- क्या पुराने पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाएगा?
- नहीं, 8वां वेतन आयोग NPS (नई पेंशन स्कीम) को ही कंटिन्यू करेगा।